8th Pay Commission 2025: केंद्र सरकार की पूरी तैयारी, बढ़ाई जाएगी सैलरी और पेंशन
हाल ही में एक अपडेट सामने आ रहा है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह अपडेट सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप सभी को बता दें कि नए वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करने की लगातार मांग की जा रही थी और अब 8 किलो के लंबे अंतराल के बाद केंद्र सरकार ने वेतन आयोग को लेकर ठोस कार्रवाई शुरू कर दी है जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर होने वाली है।
वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन होने वाला है और आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा और यह आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के दृष्टिकोण से फायदेमंद होने वाला है।
8th Pay Commission 2025
सरकार द्वारा समय-समय पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है क्योंकि वेतन आयोग एक संस्था है जो देश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा करती है और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक शोध की सिफारिश भी करती है। सामान्यतः लगभग 10 वर्ष के अंतराल के बाद भारत सरकार द्वारा एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।
भारत सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग को वर्ष 2016 में लागू किया गया था और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2025-26 में लागू होने की उम्मीद है। यह नया वेतन आयोग सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लाभकारी साबित होने जा रहा है क्योंकि संबंधित वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशें कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगी जिससे उनका वित्तीय भविष्य मजबूत होगा।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम और 35 पदों पर भर्ती
वित्त मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 35 विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। संबंधित पदों पर नियुक्तियां प्रति नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जानी हैं और यह नियुक्ति आयोग के पूर्ण कार्यकाल के लिए मान्य होगी और यही कारण है कि अब सरकार भी आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसकी प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा रहा है।
किस्को को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ
अगर बात करें कि आगामी वेतन आयोग से किसे फायदा होगा तो देश के 47.85 लाख से अधिक कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सीधा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा 68.62 लाख पेंशनभोगियों को भी नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा यानी नए वेतन आयोग से एक करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलने वाला है।
इसके अलावा, जब नए वेतन आयोग की सिफारिश भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी, तो इसका असर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी देखने को मिलेगा और अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुसरण करते हुए अपने राज्य कर्मचारियों के लिए लाभ लागू करेंगी।
8वें वेतन आयोग की जानकारी
नए वेतन ढांचे के आधार पर, 8वें वेतन आयोग के तहत विभिन्न भत्ते संशोधित होने जा रहे हैं और साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और ट्रैवल अलाउंस (टीए) जैसे महत्वपूर्ण भत्ते भी बदल जाएंगे और जब सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी, तो इन भत्तों में वृद्धि की जाएगी जिसका कर्मचारियों की कुल आय पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और यह प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों को मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत के अनुरूप वित्तीय राहत प्रदान करेगा। जीवन भी बेहतर हो जायेगा.
कर्मचारियों पर 8वें वेतन आयोग का प्रभाव
8वें वेतन आयोग का प्रभाव केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ता है, लेकिन राज्य सरकारें अपने स्वयं के वेतन आयोग का गठन कर सकती हैं, हालांकि अधिकांशतः राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करती हैं। इसलिए, जब भी केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी, तो कई राज्यों में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए संबंधित लाभों की घोषणा कर सकती है।
पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग से न केवल मौजूदा कर्मचारियों को बल्कि पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी। पेंशन की गणना संशोधित वेतनमान के आधार पर की जाती है, इसलिए वेतन में वृद्धि का पेंशन पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। इससे लगभग 68.62 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
8वें वेतन आयोग के लिए क्या करें?
सभी सरकारी नौकरी चाहने वालों को 8 वें वेतन आयोग से संबंधित सभी नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट रहने के लिए आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं पर नज़र रखनी चाहिए। वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय की वेबसाइटों पर प्रासंगिक जानकारी यथासंभव अद्यतन की जाती है और आपके लिए भी कर्मचारी संगठनों से जुड़ना लाभदायक हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी संगठन अपने सदस्यों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
