Namo Shetkari Samman Nidhi : इस दिन 18वें हफ्ते के ₹2000 रुपये नहीं बल्कि ₹4000 रुपये खाते में जमा होंगे।

Namo Shetkari Samman Nidhi: किसानों के सम्मान में नमो शेतकरी योजना लागू करने की घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना को लागू करने का फैसला किया। Namo ShetKari Yojana Beneficiary List

डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए मिलेगा 12 लाख तक का लोन

यहां से फटाफट आवेदन करे

किसानों के सम्मान में केंद्र सरकार द्वारा PM Kisan पीएम किसान योजना लागू की जा रही थी। इस साल के बजट में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए नमो शेतकरी योजना भी लागू की थी। किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से 2000 और 2000 रुपये मिलेंगे महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकरी योजना से 4000 की 18वीं किस्त जाएगी।

Namo Shetkari Sanman Nidhi Yojana 2024

इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 01 करोड़ 10 लाख 39 हजार किसानों को 23 हजार करोड़ की राशि दी गई, जिनमें अब तक लाभान्वित हुए कई किसान शामिल हैं. Namo shetkari samman nidhi

1500 रुपए की नई लिस्ट जारी, अगर आपके खाते में नहीं आई है रकम तो

ये करें ये काम

उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग नियम और शर्तें लागू करने के कारण लाभार्थी किसानों की संख्या घट गई, फिर केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य ई-केवाईसी (Namo shetkari samman nidhi) के कारण उन किसानों की संख्या और कम हो गई इसमें वे किसान भी शामिल नहीं हैं जिनके बैंक खातों में योजना का पैसा आ रहा है। Namo ShetKari Yojana Beneficiary List

इस दिन आएगी नमो शेतकरी योजना की इंस्टालमेंट ?

ऐसे खातों के लिए आधार कनेक्शन अनिवार्य किए जाने से किसानों की संख्या भी काफी कम हो गई है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले 17वीं किस्त किसान के नाम पर जमा करा दी है। इस योजना में सिर्फ 81 लाख 38 हजार 198 किसान राज्य में पात्र हैं, ऐसे किसानों के लिए pm kisan.gov.in login पीएम किसान योजना के 2000 और नमो शेतकरी योजना के 2000 पात्र हैं। कुल 4000 रुपये प्राप्त होंगे। Namo shetkari samman nidhi

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

ऐसे करें आवेदन (PMKSY)

इस योजना का मानदंड केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के समान होगा। कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण से सुझाव मांगे गए थे कि योजना को लागू करते समय उनके दिशानिर्देश क्या होने चाहिए। चूंकि यह योजना केंद्र सरकार की योजना का विस्तारित रूप है, चव्हाण ने बताया कि उसी योजना का मानदंड राज्य योजना पर भी लागू होगा।राज्य सरकार को दिया गया।